जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ वह विकास अब संभव होगा- सांसद श्रीमती महंत
जिला खनिज न्यास की गवर्निंग कांउसिल की बैठक में लगभग दो सौ से अधिक विकास कार्यों का अनुमोदन
पचास करोड़ रूपये से अधिक राशि अधोसंरचना विकास में खर्च होगी
कोरबा कोरबा जिला खनिज न्यास की गवर्निंग काउंसिल में आज जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए 320 करोड़ रूपये की लागत के वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना में शामिल लगभग दो सौ कार्यों की मंजूरी दी। जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा के अध्यक्ष एवं जिले के प्रभारी मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत भी मौजूद रहीं। सदस्य सचिव के रूप में उपस्थित कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कार्ययोजना प्रस्तुत की। बैठक में जिलावासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, खेती-किसानी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों, युवाओं के कौशल विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य सुपोषण, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण के लिए तैयार की गई कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सदस्य के रूप में विधायक श्री ननकीराम कंवर, श्री पुरूषोत्तम कंवर, श्री मोहित केरकेट्टा सहित खनन प्रभावित क्षेत्रों के मनोनीत सदस्य भी शामिल हुए और जिले में विकास कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सर्व सहमति से 320 करोड़ रूपये की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।
बैठक के बाद अध्यक्ष एवं प्रभारी मंत्री डा. टेकाम ने कहा कि खनिज न्यास से स्वीकृत हुए विकास कार्यों से जिला वासियों को पीने के पानी से लेकर ईलाज, शिक्षा, खेती आदि सभी क्षेत्रों में कई सहुलियतें मिलेंगी। क्षेत्र में पहले से चल रही बहुत सारी सुविधाएं बेहतर होंगी। जिसका सीधा प्रभाव जिले की जनता के रोजमर्रा के कामों पर दिखाई देगा। उन्होंने सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने और विकास के लिए अपनी कटिबद्धता प्रदर्शित करने पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया।
जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिसद की सदस्य एवं कोरबा लोकसभा क्षेत्र की संासद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने बैठक में कहा कि खनिज न्यास परिषद के गठन का उद्देश्य और इसके फंड का पूरा पयोग क्षेत्र के विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में स्वीकृत हुए सभी काम लोगों की बेहतरी के लिए हैं। ऐसे कई विकास कार्य जो पिछले कई सालों से पूरे नहीं हो पाये थे और जिनकी बाट क्षेत्र की जनता लंबे समय से जोह रही थी वे सभी कार्य अब तेजी से पूरे हो पायेंगे। श्रीमती महंत ने कहा कि क्षेत्र और जिले में अब वास्तव में विकास संभव होगा, जिसे सभी जिलावासी महसूस करेंगे।
बैठक में अनुमोदित कार्य योजना के मुख्य बिंदु-
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुमोदित राशि 25 करोड़- जिला चिकित्सालय में आईसीयू यूनिट पाली, रानी धनराजकुंवर अस्पताल में विशेष सुविधाएं, पोंड़ी उपरोड़ा में ट्रामा सेंटर निर्माण, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हेतु मोबाईल मेडिकल यूनिट, विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं वेतन भुगतान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली, पोंड़ी उपरोड़ा, करतला, कटघोरा, दीपका, भिलाईबाजार में स्वास्थ्य सुविधा विस्तार कार्य।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत अनुमोदित राशि 25 करोड़- मुख्यमंत्री सुपोषण आहार योजनाा अंतर्गत महिलाओ, बच्चों एवं किशोरी महिलाओं हेतु विभिन्न योजनाएं।
नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत अनुमोदित राशि 25 करोड़- नरवा हेतु लगभग सात करोड़, गरूवा हेतु लगभग 11 करोड़, घुरवा हेतु एक करोड़ एवं बाड़ी कार्य हेतु सात करोड़ रूपये।
कृषि विकास हेतु अनुमोदित राशि 63 करोड़ 39 लाख रूपये-कृषि यंत्र सेवा केंद्र, वर्मी बेड, लिफ्ट एरीगेशन एवं आधुनिकी करण, स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रीप सेट स्थापना, एकीकृत पशु संरक्षण। मशरूम, मिनी राईस मिल, चिरौंजी, काजू, मक्का, बेल, लाख सहित विविध प्रसंस्करण ईकाईयां।
कौशल विकास एवं स्वरोजगार सहायता अनुमोदित राशि साढ़े सोलह करोड़- रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षणों और रोजगार सृजन जैसे-कोसा धागाकरण, कोसा वस्त्र निर्माण यूनिट, पेपर बेग निर्माण आदि कार्य।
पेयजल अनुमोदित राशि 31 करोड़ 66 लाख रूपये- सौर ऊर्जा आधारित मिनी जल प्रदाय योजना, पाईप लाईन विस्तार, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट स्थापना, आश्रम-छात्रावासों में शुद्ध पेयजल की सुविधा, खनन प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप खनन एवं पेयजल आपूर्ति के लिए जल प्रदाय योजनाएं।
शिक्षा- खनन प्रभावित क्षेत्रों में विद्यार्थी तथा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग और केरियर गाईडेंस, र्साइंस लेबों की स्थापना, प्रध्यापकों की नियुक्ति, शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्य, फर्नीचर, ई लायब्रेरी, स्कूल मरम्मत आदि कार्य।