By Sahmat News भोपाल
दिल्ली में पिछले एक माह से प्रदूषण को लेकर मची हाय तौबा ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के हालातों को देखते हुए प्रदूषण रोकने के लिए एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों पर अमल के लिए मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से बात करने का फैसला किया है। इसके लिए कलेक्टरों को प्रदूषण से संबंधित मामलों की एक्शन रिपोर्ट तैयार कर उसकी जानकारी लेने का काम खुद सीएस करेंगे।
राज्य सरकार ने प्रदूषण से होने वाले नुकसान की स्थिति को संभालने के लिए एनजीटी के आदेश पर अमल को फोकस में रखा है। इसी के आधार पर कलेक्टरों से कहा गया है कि एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश का क्रियान्वयन सख्ती से किया जाए। इसका कम्प्लायंस जानने के लिए मुख्य सचिव 23 नवम्बर को सारे कलेक्टरों से बात करेंगे। इसमें खासतौर पर नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी ली जाएगी।
नर्मदा नदी के प्रदूषण का मसला इस वीसी में सबसे अहम रहेगा क्योंकि नर्मदा नदी के तट से लगे प्रदेश के 16 जिले शामिल हैं। इन जिलों में नर्मदा प्रदूषण रोकने को लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग निगमायुक्तों को पहले ही निर्देश दे चुका है। कांग्रेस के वचन पत्र में भी नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो बातें कहीं गई हैं, उसका क्रियान्वयन कराने के लिए सुझाव और प्लान मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा वायु और अन्य तरह से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी ली जाएगी। साथ ही जैव अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किए जा रहे काम की समीक्षा भी सीएस करेंगे।
Source: National