शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए आरे कॉलोनी में प्रस्तावित मेट्रो कारशेड प्रॉजेक्ट पर रोक लगा दी। इस पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता ने निशाना साधा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा है कि इस फैसले से पता चलता है कि राज्य सरकार मुंबई के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट को लेकर गंभीर नहीं है, इससे मुंबईवासियों का ही नुकसान होगा।
अपने ट्विटर हैंडल से देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार शाम दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने उद्धव सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद आरे मेट्रो कारशेड पर रोक लगा दी है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार मुंबई की बुनियादी सुविधाओं वाली परियोजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है। आखिर में इससे आम मुंबईकर को ही परेशानी होगी।’
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‘विदेशी निवेशक हतोत्साहित होंगे’
इसके बाद फडणवीस ने इसे विदेशी निवेशकों के विश्वास टूटने की आशंका से जोड़ते हुए ट्वीट किया, ‘जापान की जेआईसीए ने इस मेट्रो प्रॉजेक्ट के लिए मामूली ब्याज पर 15,000 करोड़ रुपये दिए थे। ऐसे फैसले निवेशकों को भविष्य में आगे आने से रोकेंगे और सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट ठप हो जाएंगे, जो पहले से ही पिछले 15 वर्षों के शासन में लंबे समय से टलते आ रहे थे।’ फडणवीस ने अपने इन दोनों ट्वीट के साथ #SaveMetroSaveMumbai भी लिखा है।
दूसरी बैठक में लिया बड़ा फैसला
शुक्रवार को नवगठित सरकार की दूसरी बैठक के बाद मीडिया से वार्ता में उद्धव ने कहा, ‘मैंने आज अधिकारियों को आरे मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट का काम रोकने का आदेश दिया है। फिलहाल मेट्रो के काम पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सरकार के अगले आदेश तक आरे में एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा।’
पर्यावरणविदों ने की थी नई सरकार से मांग
गौरतलब है कि आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को रोकने वाले एक आदेश की अवधि को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया था। इसके बाद तमाम पर्यावरणविदों ने भी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार से मांग की थी कि वह अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आरे कॉलोनी के मुद्दे को शामिल करे।
Source: National