रायपुर, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय कोरबा को केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नॉलॉजी संस्थान (सीपेट) की सौगात मिली है। डॉ. सिंह ने आज कोरबा में आयोजित मोबाइल तिहार की विशाल जनसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने कोरबा के लिए पिछले सफ्ताह इस संस्थान की मंजूरी दे दी है। संस्थान में हजारों युवाओं को कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के तहत प्लास्टिक इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण मिलेगा और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। रायपुर के बाद कोरबा दूसरा शहर है जहां सीपेट की स्थापना की जा रही है। इसकी स्थापना जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) की राशि से की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा – राज्य सरकार ने संस्थान के लिए भवन का भी निर्माण करवा लिया है। अगले माह मैं स्वयं कोरबा आकर इस संस्थान का शुभारंभ करूंगा। उन्होंने घण्टाघर मैदान में आयोजित मोबाइल तिहार के अवसर पर राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना के तहत कोरबा जिले के एक लाख 30 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को मुफ्त स्मार्ट फोन की सौगात दी । इनमें से 87 हजार ग्रामीण बहनों को और महाविद्यालयों में पढने वाले 15 हजार 122 से अधिक विद्यार्थियों को मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। जिले के शहरी क्षेत्रों के 133 वार्डों में 28 हजार हितग्राहियों को स्मार्ट फोन मिलेंगे। डॉ. सिंह ने आज मोबाइल तिहार में दस हितग्राहियों को स्मार्ट फोन देकर वितरण कार्य का भी शुभारंभ किया। उन्होंने मंच पर ही कई हितग्राहियों को अपने हाथों से मोबाइल ऑपरेट करने और सेल्फी लेना भी सिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा- ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वितरण सभी केन्द्रों में एक साथ 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस योजना के जरिए कोरबा के साथ-साथ सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य एक नये युग में प्रवेश कर रहा है। छत्तीसगढ़ का यह प्रमुख शहर पूरे देश में स्मार्ट शहर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
मुख्यमंत्री के हाथों 200 करोड़ से ज्यादा
के निर्माण कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन
मुख्यमंत्री ने मोबाइल तिहार में कोरबा जिले के लिए 200 करोड़ रूपए से ज्यादा के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इनमें से 33 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 17 किलोमीटर कटघोरा बायपास मार्ग का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के हाथों सम्पन्न हुआ। उन्होंने जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ) की राशि से जिन निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें अंतर्गत ग्राम लेमरू में 95 लाख 54 हजार की लागत से पूर्ण हुए बाजार परिसर का उन्नयन कार्य, ग्राम अजगरबहार, ग्राम कोरकोमा में 55 लाख 48 हजार की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, 49 लाख 44 हजार की लागत से ग्राम बरपाली, पतरापाली, बासीन, कोल्गा, मालीकछार, मदनपुर, दरगा, देवपहरी, गुरमा, मलगांव, भिलाईबाजार, गंगदेई में सोलर ड्यूल पंपिंग सिस्टम पेयजल व्यवस्था, ग्राम चोढ़ा एवं तहसील मुख्यालय कटघोरा में 25 लाख 57 हजार की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन आदि शामिल हैं।
लगभग पौने तीन हजार गरीब परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोरबा शहर में दो हजार 784 गरीब परिवारों के लिए बनने वाले पक्के मकानों का भी भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इनके निर्माण में 130 करोड़ 15 लाख रूपये की लागत आएगी। उन्होंने जिला खनिज न्यास संस्थान अंतर्गत तीन करोड़ 16 लाख की लागत से होने वाले वार्ड क्रमांक 61 एवं 62 शांतिनगर से कुचैना बस्ती तक सीमेंट कांक्रीटीकरण कार्य और एक करोड़ 35 लाख रूपये की लागत से बनने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैसमा के नवीन भवन का भी भूमिपूजन किया। डॉ. सिंह ने इसके अलावा कोरबा शहर तथा जिले के गांवों के लिए अन्य कई निर्माण कार्यों का भी भूमिपूजन किया।
इस बार किसानों को धान पर मिलेंगे प्रति क्विंटल 2050 रूपए
मुख्यमंत्री ने मोबाइल तिहार की जनसभा में लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने धान के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 200 रूपये की बढ़ोत्तरी की है। राज्य सरकार से मिलने वाले 300 रूपये के धान बोनस सहित अगले वर्ष से किसानों को धान पर प्रति क्विंटल 2050 रूपये मिलेंगे। वर्तमान में किसानों को 1550 रूपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। डॉ. सिंह ने इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राज्य शासन की कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किसानों को फ्लेट रेट पर सिंचाई पम्पों के बिजली बिल भुगतान की सुविधा का भी उल्लेख किया। डॉ. सिंह ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए कर्मचारी हितैषी फैसलों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन मान के एरियर्स की 18 माह की राशि का भुगतान 6 किश्तों में किया जाएगा। उन्हें चार क्रमोन्नत वेतनमान देने का भी निर्णय लिया गया है और अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में दस प्रतिशत के सीमा बंधन को आगामी डेढ़ माह के लिए शिथिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नाई समाज के लिए छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्प बोर्ड के गठन किया जा रहा है।
आठ हजार से अधिक हितग्राहियों सामग्री वितरित
मोबाईल तिहार में मुख्यमंत्री ने शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत आठ हजार 257 हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना अंतर्गत चार हजार 277 साईकिल, मुख्यमंत्री औजार सहायता अंतर्गत तीन हजार 765 हितग्राहियों को औजार किट, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजनान्तर्गत 15 हितग्राहियों को सिलाई मशीन एवं ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत तीन हितग्राहियों को ई-रिक्शा का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने 91 महिला स्वसहायता समूहों को छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत कुल 41 लाख रूपये का चेक प्रदान किया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को मत्स्य विभाग द्वारा जाल, आईसबाक्स, सेविंग कम रिलिफ योजना का चेक, उद्यानिकी विभाग द्वारा सब्जियों का बीज कीट, अंत्यव्यवसायी विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु व्हीकल एवं चेक, कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा 10 हितग्राहियों को कौशल प्रमाण पत्र, खाद्य विभाग द्वारा 6 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन का भी वितरण किया गया।