रायपुर ,छत्तीसगढ़ नागरिग समाज आंदोलन और छग नागरिक मंच प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। 7 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना बूढ़ापारा धरना स्थल में दोपहर 12 से 4 बजे के बीच होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहसंयोजक राकेश बैस और छग नागरिक समाज आंदोलन के संयोजक किसान नेता ललित चंद्रानाहू ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम जो आदेश दिया था, उसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों की ओर से सर्वसम्मति से पलट दिया। राष्ट्रपति ने भी अध्यादेश जारी कर दिया जिससे 22. 5 प्रतिशत वर्ग विशेष के वोट के लिए 78.5 प्रतिशत समुदाय के साथ विश्वासघात कर काला कानून लागू किया है। इसे समाप्त करने के लिए और पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ, 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होने की मांग को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से निर्दोष व्यक्ति को भी बिना सुनवाई, बिना जमानत जेल के अंदर जाना पड़ेगा। संघ की यह भी मांग है कि यदि निर्दोष व्यक्ति को इस अधिनियम के कारण जितने अवधि में जेल में बिताना पड़ेगा यदि वह व्यक्ति निर्दोष सिद्घ होता है तो झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति को भी उतनी अवधि तक जेल में डाला जाए। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जो दल उनकी मांगों का समर्थन करेगा अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में संघ उनका समर्थन करेगी। उन 798 सांसदों और राजनीतिक दलों जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा है उन सभी के खिलाफ संघ लोकसभा के चुनाव में ऐसे सांसदों के खिलाफ वोट नहीं देने की अपील की जाएगी।