रायपुर, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति पर मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक में धान खरीदी केन्द्रों को व्यवस्थित करने और यहां सुविधाओं में वृद्धि पर बल दिया गया। श्री भगत ने कहा कि राज्य के सभी धान खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधा के लिए पक्का फड़, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा मंडी शुल्क की राशि से संग्रहण केन्द्रों एवं समितियों भी अधोसंरचना निर्माण पर भी सहमति व्यक्त की गई। बैठक कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल और अपर मुख्य सचिव श्री के.डी.पी. राव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।
मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन के लिए 16 अगस्त से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि पर सहमति व्यक्त की गई। पंजीयन करानेे के लिए किसानों को भूमि के रकबे, बोये गए धान के रकबे, आधार नम्बर, बैंक खाता, ऋण पुस्तिका, मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी दर्ज करानी होगी। पंजीयन की शेष व्यवस्था गत खरीफ विपणन वर्ष के अनुसार होगी। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान और मक्का का भुगतान कृषकों के खातों में किया जाएगा।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में किसानों से समर्थन मूल्य पर 85 लाख टन धान उपार्जन होने का अनुमान है, इसके लिए बारदानों की व्यवस्था गत वर्षों के अनुरूप की जाएगी। धान खरीदी केन्द्रों में कृषकों की सुविधा के लिए अपेक्स बैंक द्वारा सहकारी समितियों में 162 करोड 63 लाख रूपए की लागत से 537 पक्के फड़, 2500 पक्के चबूतरे एवं 537 पक्के शेड-चबूतरे, उपार्जन केन्द्रों में 13 करोड़ 57 लाख 1286 शौचालय और 14 करोड़ 31 लाख रूपए की लागत से पेयजल व्यवस्था के लिए 1286 नलकूप स्थापना का प्रस्ताव भेजा गया है।