अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन अपने नाम कराने का आरोप, एसडीएम न्यायालय ने तहसीलदार का आदेश किया निरस्त
शिवपुर-चर्चा की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के पति भूपेंद्र यादव से जुड़ा मामला, जमीन के नामांतरण को लेकर उठे गंभीर सवाल
बैकुण्ठपुर। नगर पालिका शिवपुर-चर्चा की पूर्व अध्यक्ष लालमुनी यादव के पति भूपेंद्र यादव पर अनुसूचित जाति वर्ग के एक व्यक्ति की जमीन छलपूर्वक अपने नाम कराने का आरोप लगा है। मामला खसरा नंबर 789 से जुड़ा है, जिसके मूल भूमि स्वामी छात्रसाय बताए जा रहे हैं। आरोप है कि भूपेंद्र यादव ने गोद लेने संबंधी दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करा ली थी। इस मामले की शिकायत और अपील राजस्व न्यायालय में किए जाने के बाद अब एसडीएम न्यायालय का आदेश सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, छात्रसाय की भूमि को लेकर हुए नामांतरण पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुंठपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय ने संबंधित तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय के इस फैसले के बाद जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया और गोद लेने के आधार पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, इस मामले में आदेश में दर्ज तथ्यों और राजस्व अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण महत्वपूर्ण है।यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भूपेंद्र यादव शिवपुर-चर्चा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष लालमुनी यादव के पति हैं। उनके कार्यकाल के दौरान नगर पालिका के कामकाज को लेकर भी स्थानीय स्तर पर कमीशनखोरी के आरोप लगते रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उस समय नगर पालिका में 30 प्रतिशत कमीशन के आधार पर कामकाज संचालित होने की चर्चा थी। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अरुण जायसवाल के कार्यकाल में भी कुछ लोगों द्वारा कथित फर्जी सप्लाई और भुगतान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन आरोपों की भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यह केवल आरोप हैं, जिनकी सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है।
राजनीतिक बदलाव के बाद भी जांच का इंतजार
शिवपुर-चर्चा में कांग्रेस शासनकाल के दौरान नगर पालिका में हुए निर्माण कार्यों, खरीदी और सप्लाई से जुड़े मामलों की जांच की मांग उठ रही है। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और नगर पालिका में भी नया नेतृत्व है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूर्व कार्यकाल के साथ वर्तमान कार्यकाल में भी हुए कार्यों की निष्पक्ष जांच होगी या राजनीतिक समीकरणों के चलते मामले ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि से जुड़ा है। यदि गोद लेने के दस्तावेजों के आधार पर भूमि का नामांतरण कराया गया है, तो उन दस्तावेजों की वैधता और पूरी राजस्व प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। एसडीएम न्यायालय द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किए जाने के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और छात्रसाय को अपनी भूमि के संबंध में न्याय मिल पाता है या नहीं।