रायपुर, खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में विभागीय काम-काज की समीक्षा की। खाद्य मंत्री ने राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतगर्त गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की प्रशंसा करते हुए कहा कि अधिकारी सभी पात्र हितग्राहियों को जल्द ही रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करें। उन्होंने राज्य के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को शीघ्र कनेक्शन वितरण के निर्देश दिये। श्री मोहले ने विभागीय अधिकारियों को इस साल खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदने के लिए तैयारियां शुरू करने पर जोर दिए। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कोर पी.डी.एफ., उचित मूल्य की दुकानों में समयबद्ध राशन सामग्री के भंडारण और वितरण, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सहित अन्य विभागीय कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतगर्त लगभग 24 लाख रसोई गैस कनेक्शन हितग्राहियों को निःशुल्क बांटे गये हैं।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डो के माध्यम से राशन वितरित किया जाता है। राशनकार्ड में परिवार के मुखिया तथा सदस्यों के आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है, अब तक राज्य में लगभग 57 हजार राशन कार्डो में आधार सीडिंग का कार्य कर लिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में कोर पी.डी.एस. के तहत शहरी क्षेत्रों में एक हजार 182 उचित मूल्य की दुकाने संचालित की जा रही है, इन दुकानों के आस-पास रहने वाले राशन कार्डधारकों को राशन सामग्री प्राप्त हो रही है। खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने समीक्षा के दौरान सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों को अपने जिले के उचित मूल्य की दुकानों में आधार प्रमाणीकरण से राशन वितरण करने के निर्देश दिये। खाद्य सचिव ने राशन सामग्री का भंडाकरण समय पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राशन सामग्री का भंडारण आबंटन माह के लिए पहले से ही कर लें। खाद्य सचिव ने बताया कि राज्य के 10 अकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 85 हजार 708 रसोई गैस कनेक्शन हितग्राहियों को जारी कर दिये गये है। शेष रह गये हितग्राहियों को इस माह की 14 तारीख से पहले कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। खाद्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में लगभग 24 लाख हितग्राहियों को रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क वितरित किय जा चुके है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष 2018-19 के लिए समर्थन मूल्य पर 75 लाख मीटरिक टन धान का उपार्जन करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में पिछले वर्ष धान खरीदी की भी समीक्षा की गयी। इस अवसर पर राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के प्रबंधन संचालक श्री पी. अन्बलगन, खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित राज्य के सभी 27 जिलों से आये जिला खाद्य अधिकारी मौजूद थे।