रायपुर, मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने आज राजनांदगांव में संचार क्र्रांति योजना (स्काई) के अंतर्गत आयोजित ’मोबाइल तिहार’ में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सातवें वेतनमान के अठारह माह के एरियर्स की बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों को छह किश्तों में किया जाएगा। एरियर्स की प्रथम किश्त का भुगतान इसी वर्ष 2018-19 में किया जाएगा। कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि के रूप में लगभग 3300 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा। डॉ. सिंह ने राजनांदगांव के महंत सर्वेश्वर दास नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के दस-दस हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरित कर राजनांदगांव जिले में संचार क्रांति योजना का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मोबाइल फोन आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला उपकरण (टूल) है। प्रदेश की 40 लाख बहनों को तीजा और पोरा तिहार के पावन अवसर पर इसलिए स्मार्ट मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, क्यांेकि बहनंे घर का संचालन करती हैं। उनके हाथ में मोबाइल मिलने से घर का काम-काज आसान होगा। डॉ. सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक और बड़ा कदम है। लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, लोकसभा संासद श्री अभिषेक सिंह, विधायक श्रीमती सरोजनी बंजारे, नगर निगम रायपुर के महापौर श्री मधुसूदन यादव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री खूबचंद पारख, छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री लीलाराम भोजवानी और पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया में अब हमारा प्रदेश ’स्मार्ट छत्तीसगढ़’ के नाम से पहचाना जाएगा। संचार क्रांति योजना के अंतर्गत प्रदेश में 50 लाख स्मार्ट फोन निःशुल्क बांटे जाएंगे। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी, पॉवर कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी के बाद अब 1467 करोड़ रूपए की संचार क्र्रांति योजना से प्रदेश में टेलीकॉम कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। राज्य के लगभग 15 हजार गांवों में ऑप्टिकल केबल बिछाकर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। पूरे प्रदेश में 1600 मोबाइल टॉवर लगाए जाएंगे। अकेले राजनांदगांव जिले में 232 मोबाइल टॉवर लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव जिले में स्काई योजना के अंतर्गत एक लाख 81 हजार हितग्राहियों को स्मार्ट फोन दिए जाएगें, इनमें से ग्रामीण महिलाओं को एक लाख 26 हजार और शहरी क्षेत्रों में 30 हजार 930 मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 23 हजार 668 विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। इस फोन से बात करने के साथ ही आयकर रिर्टन भरने, पैसे भेजने, फिल्म और रेल की टिकट बुक कराने, बिजली बिल पटाने के काम आसानी से होंगे। फोन पर क्रिकेट और फुटबॉल मैच देखे जा सकते हैं। किसानों को खेती और खाद-बीज की जानकारी मिलेगी। मोदी एप और रमन एप से शासन की योजनाओं की जानकारी मिलेगी और विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री भी इस स्मार्ट फोन पर मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि एक जनवरी 2016 से सीधे भर्ती वाले पदों में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचरियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इस निर्णय का लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। इसके पूर्व एक अप्रैल 2006 से कर्मचारियों को त्रिस्तरीय वेतनमान देने की व्यवस्था लागू थी। नियोजित संविदा महिला कर्मचारियों को शासकीय महिला कर्मचारियों की तहत 180 दिन का संवैतनिक प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सभी विभागों में तृतीय श्रेणी के सीधे भर्ती वाले 10 प्रतिशत पदों की सीमा लागू है। इस प्रावधान को डेढ़ माह के लिए शिथिल किया गया है। जल संसाधन विभाग में उप अभियंताओं के सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक अभियंता के 505 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए 10 हजार अतिरिक्त आवासों का निर्माण किया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य शासन ने किसानों का मान-सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है। किसानों को पांच हार्स पॉवर तक के एक से अधिक सिंचाई पम्पों पर भी बिजली बिल भुगतान के लिए फ्लैट रेट की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण के लिए एक लाख रूपए का अनुदान फिर से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की योजना सहित किसानों के लिए संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि गरीब परिवारों को इस योजना में पांच लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शोभा सोनी, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के अध्यक्ष श्री अकरम कुरैशी, राज्य भण्डार गृह निगम के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, राजगामी सम्पदा न्यास के पूर्व अध्यक्ष श्री संतोष अग्रवाल, कलेक्टर श्री भीमसिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।