नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि सरकार रेप और नाबालिगों के यौन शोषण जैसे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। एक सवाल के लिखित जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री ने यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि सरकार रेप और नाबालिगों के यौन शोषण जैसे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। एक सवाल के लिखित जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री ने यह जानकारी दी।
इरानी ने कहा कि यह योजना 767.25 करोड़ रुपये की होगी, जिनमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होगी। उन्होंने बताया कि न्याय विभाग, कानून मंत्रालय और केंद्र सरकार ने अन्य केंद्रीय योजनाओं की तर्ज पर एक योजना तैयार की है। इसके तहत देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इसमें रेप, खासतौर पर नाबालिगों के साथ रेप () के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाएगी।
इरानी ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत अदालतों के निर्माण में 474 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 218 प्रस्तावित हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार है।
Source: National