राफेल घोटाले से देश का ध्यान हटाने की साजिश
अगस्ता वेस्टलैण्ड मामले में दोषी भाजपा की मोदी सरकार : कांग्रेस
रायपुर, अगस्ता वेस्टलैण्ड मामले में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि समय आ गया है कि चुनाव में जा रहे पांचों राज्यों में हार से ध्यान हटाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ने के बजाय सीबीआई को प्रधानमंत्री के विरुद्ध अगस्तावेस्टलैंड और फिनमेकेनिका कंपनियों को दोष मुक्त करने के मामले की जांच करने के लिए कहा जाए। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट दिखाई दे रही हार से भाजपा बौखलाई, माथे पर चढ़ी त्योंरिया, मुंह में गाली गलौज भाव भंगिमा में उत्तेजना घबराहट, लड़खड़ाहट, छटपटाहट स्पष्ट उजागर हो गया है। शब्दों की मर्यादा को न्यूनतम स्तर तक गिरा कर ऊंची आवाज में झूठे आरोप मढ़ने को ही चोर मचाए शोर कहते हैं। अगस्तावेस्टलैंड मामले में इसी कहावत को ही चरितार्थ करने में मोदी जी और केंद्र की भाजपा सरकार लगी हुई है। पांच राज्यों के चुनाव में हार सामने देख कर छूट का जाल बुनने प्रपंच फैलाने और भ्रम जाल फैलाने में पूरी भाजपा और पूरी सरकार लग गई है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में और फिनमेकेनिका नामक कंपनी के मामले में भाजपा सरकार की कुटिल भूमिका को छिपाने के लिए स्वयं सरकारी एजेंसियां कवर अप की साजिशों में लगी हुई है। मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में अटार्नी जनरल की अनुशंसाओं के आधार पर अगस्तावेस्टलैंड फिनमेकेनिका को मेक इन इंडिया का हिस्सा बनने और एडब्ल्यू 119 हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद मोदी सरकार अगस्तावेस्टलैंड और फिनमेकेनिका के खिलाफ सभी मुकदमे हार गए थे। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 27 जुलाई 2018 को क्रिश्चन मिशेल को दुबई में हिरासत में लिया गया था और क्रिश्चन मिशेल के वकील रोजमेरी और पैट्रिजी डोस अंजोस द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि मोदी सरकार और उसकी एजेंसिया क्रिश्चियन मिशन को झूठे कबूलनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसके बदले में क्रिश्चन मिशेल को दोष मुक्त करने का ऑफर किया गया था। क्रिश्चन मिशेल की बहन ने भी सार्वजनिक रूप से ऐसे दबाव को कबूला था और उनके साक्षात्कार को कई भारतीय चैनलों द्वारा रिकॉर्ड भी किया गया था। भारत के इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे सबूत जुटाने की प्रतिशोधात्मक राजनीति में संलिप्त पाया गया है।
तथ्यः–
1 वैश्विक निविदा के अनुसार 12 हैलिकॉप्टरों की खरीद के लिए अनुबंध फरवरी, 2010 में अगस्टा वेस्टलैंड (मूल कंपनी फिनमेकेनिका) को 3,546 करोड़ रुपए की राशि के साथ आवंटित किया गया था।
2 मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर, तत्कालीन कांग्रेस-यूपीए सरकार ने जाँच के आदेश दिए। फरवरी, 2013 में यूपीए सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड सौदे को रद्द कर दिया।
3 12 फरवरी, 2013 को कांग्रेस-यूपीए सरकार ने मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया।
4 मार्च, 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड मामले पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव किया, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे पर शामिल होने या सहयोग करने से इंकार कर दिया।
5 10 फरवरी, 2014 को कांग्रेस-यूपीए सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड और उसकी मूल कंपनी फिनमेकेनिका को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी। कांग्रेस-यूपीए सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड द्वारा भारतीय बैंकों में जमा 240 करोड़ रुपए की गारंटी राशि को भी भुना लिया।
6 यूपीए-कांग्रेस सरकार ने मिलान, इटली में अगस्टा वेस्टलैंड के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया। 23 मई, 2014 को यूपीए-कांग्रेस सरकार ने यूरो 2,28,00,00,00 (दो सौ अट्ठाईस मिलियन) की गारंटी को भुनाने के लिए दायर मामले में जीत हासिल की। (अनुलग्नक ए-1 के रुप में संलग्न रिलीज की प्रति)।
7 इस प्रकार तत्कालीन कांग्रेस-यूपीए सरकार ने 1,620 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले अगस्टा वेस्टलैंड से 2,068 करोड़ रुपए वसूल लिए।
इसके अतिरिक्त यूपीए-कांग्रेस सरकार ने इसके 3 हैलिकॉप्टरों को जब्त कर लिया, जो हमारे कब्जे में हैं। इन हैलिकॉप्टरों का अनुबंधित मूल्य 295.50ग्3= 886.50 करोड़ रुपए है। इस प्रकार कांग्रेस-यूपीए सरकार ने 1,620 करोड़ रुपए के भुगतान के एवज में अगस्टा वेस्टलैंड से कुल मिलाकर 2,954 करोड़ रुपए वसूल कर लिए।
8 कांग्रेस-यूपीए सरकार ने नोटिस जारी करके और कार्यवाही आरंभ करके अगस्टा वेस्टलैंड-फिनमेकेनिका को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी। इसके परिणाम स्वरुप 03/07/2014 के विस्तृत आदेशानुसार अगस्टा वेस्टलैंड को प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। (अनुलग्नक ए-2 के रुप में संलग्न रिलीज की प्रति)।
अगस्टा वेस्टलैंड के साथ भाजपा/मोदी सरकार की सांठगांठ तथा मिलीभगतः-
1 जुलाई, 2014 में मोदी सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड और उसकी मूल कंपनी फिनमेकेनिका पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए अपने अटॉर्नी जनरल से राय ली। मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी 22/07/2014 के आदेश की एक कॉपी सलंग्नक ए-3 के रुप में लगा दी गई है।
2 अगस्त, 2014 में भारत के विदेशी निवेश संवंर्धन बोर्ड ने भारत में एडब्ल्यू-119 सैनिक परीक्षण और निगरानी हैलिकॉप्टर के उन्नत मॉडल का उत्पादन करने के लिए अगस्टा वेस्टलैंड और टाटा के बीच संयुक्त उद्यम-इंडियन रोटो क्राफ्ट लिमिटेड (आईआरएल) को अंतिम मंजूरी दे दी।
3 मोदी सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड को भारतीय कॉर्पोरेट के साथ साझेदारी में सौ नौसेना उपयोक्ता हैलिकॉप्टरों के लिए भी बोली लगाने की अनुमति दे दी।