रायपुर राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों में मनोनीत सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
पूर्व की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के शासकीय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों का गठन किया था, जिसमें सदस्यों का मनोनयन किया जाता था।
शाला प्रबंध एवं विकास समितियों का गठन विद्यालय की देखरेख, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, बच्चों में उत्तरोत्तर विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किया गया था। मिनोनीत सदस्य स्कूल की देखरेख के साथ स्कूल की गतिविधियों पर नजर रखते थे।