रायपुर,छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता-ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचना देते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री ने लोकहित के कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल नहीं किए जाने पर खेद व्यक्त किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन वादों के साथ सरकार आयी है। उन वादे जमीन पर उतरते नही दिख रहे है। अग्रवाल ने कुल 63 बिंदुओं खेद व्यक्त किया। प्रदेश की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति रोज बनती है।
ऐसे में प्रस्तावित शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने प्रमुख रूप से बताया कि लोकपाल अधिनियम में मुख्यमंत्री, मंत्रियों अधिकारियों को लाने व लागू करने का भी उल्लेख माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर पूर्णत समाप्त करने,शासकीय कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय वेतनमान लागू करने, मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने, पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान देने, नक्सल प्रभावित पंचायतों को 1 करोड़ देने,बिजली बिल आधा करने, शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध करने, 2 वर्षों के धान बोनस भुगतान, स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी, प्रदेश के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर पहुंचा कर देने, अनियमित,संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण करने,शिक्षाकर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमित करने, स्कूल शिक्षा नीति, श्रमिकों के लिए कार्य योजना,ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आवास के अधिकार संबंध में, दो फसली कृषि फसलों को उपज हेतु, शासकीय कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता,महंगाई भत्ता देने, खेलों की सुविधाओं, शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार, प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधा हेतु, पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने, नदियों में स्टॉप डेम निर्माण, लघु उद्योग को बढ़ावा देने, प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल एक रुपए दर से देने,कॉलेज व स्कूली छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था देने, पर्यटन को उद्योग का स्वरूप देने, चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशको कि पैसा वापसी के विषय, फूड पार्क की स्थापना, वृद्धा पेंशन योजना आदि विषयों का उल्लेख नहीं नही किये जाने पर खेद जताया है। बृजमोहन ने कहा कि लोकहित की अनदेखी उचित नहीं है।