उद्योगपतियों के सुझाव से बनाई जायेगी राज्य की नई उद्योग नीति
प्रदूषण रहित उद्योगों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने किया 19वें राष्ट्रीय उद्योग-व्यापार मेले का उद्घाटन
रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जेम ई-पोर्टल की जगह छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के माध्यम से शासकीय विभागों में सामग्री खरीदी की जायेगी। इसके लिए अगली केबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा। उन्होंने आज बिलासपुर में 19वें राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की।
श्री बघेल ने व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी सभागार में आयोजित पांच दिवसीय भव्य मेले के उद्घाटन समारोह में कहा कि जेम (गवर्मेंट ई-पोर्टल) के माध्यम से भंडार क्रय करने से राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक हितों और रोजगार को नुकसान हो रहा है। इसलिये पूर्ववत् सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी करने का फैसला लिया जायेगा। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे जो सामग्री प्रदाय करें वे उच्च गुणवत्ता के हों और हम उसका उपयोग करके गर्व करें कि यह हमारे प्रदेश के उद्योगों से निर्मित हंै।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि नई उद्योग नीति 2019 के लिए उद्योगपति अपने सुझाव दें। उनके सुझाव के अनुसार ही नई नीति बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की उद्योग नीति में जो अच्छी बातें हैं, उन्हें प्रदेश की उद्योग नीति में शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोयला और लोहे के अतिरिक्त कृषि व सब्जी आधारित तथा प्रदूषण रहित उद्योगों को प्राथमिकता देंगे। सरकार की मंशा है कि स्थानीय उद्योगों के साथ ही बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को भी राज्य की नीति से प्रोत्साहन मिले, जिससे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ें। कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा कि नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। सरकार उन्हें छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और जो भी सुविधाएं और मांग उनकी ओर से आएगी उनको पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।
बिलासपुर के विधायक शैलेष पांडेय ने इस अवसर पर कहा कि मेले का आयोजन शहर के लिए गौरव की बात है और इससे छोटे लघु उद्यमियों को लाभ मिलता है। आयोजकों की ओर से स्वागत भाषण देते हुए छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया ने छत्तीसगढ़ के लघु उद्यमियों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर सुझाव दिये और उद्यमियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल, विधायक डॉ. विनय जायसवाल और डॉ. रश्मि सिंह ठाकुर, उद्योग विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग संघ के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।