महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी-शिवसेना को 161 सीटें मिलीं जो बहुमत के लिए जरूरी 145 के आंकड़े से 16 ज्यादा थी। लेकिन सीएम पोस्ट को लेकर ऐसा पेच फंसा कि सूबे में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर जब सरकार गठन के करीब पहुंचीं तो अचानक एनसीपी नेता अजित पवार के दम पर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राष्ट्रपति शासन हट गया। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आइए, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद से अबतक के घटनाक्रम पर डालते हैं एक नजर।
21 अक्टूबर 2019: महाराष्ट्र में 14वीं विधानसभा के लिए डाले गए वोट, कुल 288 सीटों पर हुए चुनाव।
24 अक्टूबर: नतीजे घोषित। बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 सीट। एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीट।
9 नवंबर: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को सरकार गठन का न्योता दिया, बहुमत के लिए जरूरी विधायकों के समर्थन का पत्र दिखाने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया।
10 नवंबर: बीजेपी बोली- नहीं बना सकते सरकार क्योंकि बहुमत नहीं।
10 नवंबर: राज्यपाल ने शिवसेना से पूछा कि क्या वह सरकार बनाने की इच्छुक है। बहुमत को दिखाने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया।
11 नवंबर: शिवसेना ने बहुमत होने का दावा करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया। पार्टी ने समर्थन पत्र देने के लिए राज्यपाल से 3 और दिनों की मोहलत मांगी। राज्यपाल ने शिवसेना को मोहलत देने से इनकार करते हुए उसका दावा खारिज किया।
11 नवंबर: राज्यपाल ने एनसीपी से पूछा कि क्या वह सरकार बनाएगी। उसे भी 24 घंटे का वक्त दिया।
12 नवंबर: एनसीपी ने भी राज्यपाल से और वक्त दिए जाने की मोहलत मांगी, राजभवन ने मांग ठुकराई।
12 नवंबर: महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू।
12 नवंबर: शिवसेना ने सरकार गठन का अपना दावा खारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
13 नवंबर: शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन नहीं किया।
22 नवंबर: शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में सरकार गठन पर सहमति बनी। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बैनर तले सीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनी।
23 नवंबर: सुबह 5:47 बजे सूबे से राष्ट्रपति शासन हटा। फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने डेप्युटी सीएम पद की शपथ ली।
23 नवंबर: शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, तत्काल सुनवाई की मांग की। अगले दिन सुनवाई का फैसला।
24 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अगले दिन (सोमवार) सुबह राज्यपाल के उस लेटर को पेश करने के लिए कहा जिसमें राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की गई थी। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को नोटिस जारी किया।
Source: National