भोपाल गैस हादसे की 35 वीं बरसी पर विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन

भोपाल, तीन दिसंबर (भाषा) भोपाल गैस हादसे की 35 वीं बरसी पर मंगलवार को यहां विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और सर्वधर्म सभाओं का आयोजन किया। दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक हादसे भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के हित में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों ने केंद्र तथा प्रदेश सरकारों पर हादसे के लिए ज़िम्मेदार कम्पनियों से साँठगाँठ करने और पीड़ितों को इन्साफ और इज्ज़त की ज़िंदगी से वंचित रखने का आरोप लगाया। गैस पीड़ितों की संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से भोपाल में गैस हादसे के बाद जारी चिकित्सीय और पर्यावरणीय त्रासदी को ख़त्म करने के लिए मानवीय और तकनीकी मदद की अपील की। मालूम हो कि दो और तीन दिसंबर 1984 की मध्यरात को पुराने भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से 40 टन घातक मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के हादसे में 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग इससे पीड़ित हुए। भोपाल गैस पीडि़तों के लिये काम कर रहे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने गैस हादसे की 35 वीं बरसी पर यहां पुराने भोपाल में भारत टॉकीज से बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने तक विरोध रैलियां निकाली और बाद में कारखाने के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिये थे जिस पर ‘‘नो मोर भोपाल’’ लिखा था। गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रशीदा बी ने कहा, ‘‘आज के दौर में हमारी केन्द्र तथा प्रदेश की सरकारों के सबसे बड़े ओहदों पर यूनियन कार्बाइड के मालिक डाव केमिकल के समर्थक पदासीन हैं।’’ भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने कहा, ‘‘केंद्र तथा प्रदेश की सरकारें दोनों मिलकर अमरीकी कम्पनियों से अतिरिक्त मुआवजे के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई सुधार याचिका में हादसे की वजह से हुई मौतों और बीमारियों के गलत आंकड़े बताकर अदालत को गुमराह कर रहे हैं। दोनों सरकारें भोपाल में जारी मिट्टी और भूजल प्रदूषण के उस खतरे को छुपा रहे हैं जो डाव केमिकल की कानूनी ज़िम्मेदारी है और किसी सक्षम संस्था द्वारा प्रदूषित इलाके की वैज्ञानिक जाँच कराने से पीछे हट रहे हैं।” भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन की सदस्य रचना धींगरा ने कहा कि पिछले 35 सालों से हमारी सरकारें अपराधी कम्पनियों को गले लगाने में इस कदर व्यस्त रहे हैं कि उन्हें पीड़ितों की सुध लेने का समय ही नहीं मिला। आज तक गैस जनित बीमारियों के इलाज का सही तरीका नहीं निकाला जा सका है। जरूरतमंदों को रोज़गार और मासिक पेंशन देने का कोई असरदार कार्यक्रम नहीं बना और पीड़ितों को रहने का सुरक्षित वातावरण मुहैया नहीं कराया गया।