नई दिल्ली : 14 सितंबर 2020 से शुरू हो रहे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों के बीच राज्यसभा सभापति एम. वेंकैया नायडू ने आज कोविड-19 की जांच करवायी।
राज्यसभा सदस्यों के लिए जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार आगामी सत्र में भाग लेने से पहले सभी सदस्यों को कोविड-19 जांच (आरटी-पीसीआर) करवाना अनिवार्य है।
मॉनसून सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले सदस्यों को कोविड-19 जांच करवानी होगी, जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अस्पताल, प्रयोगशाला या संसद भवन परिसर में करवाया जा सकता है।
सदस्यों की सुविधा के लिए संसद भवन के उप भवन (पार्लियामेंट एनेक्सी) में आज से तीन परीक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। सदस्यों से आग्रह किया गया है कि अपनी जांच रिपोर्ट आधिकारिक ई-मेल द्वारा पहले से राज्यसभा सचिवालय को भेज दें, ताकि संसद भवन परिसर में संसद सत्र के दौरान प्रवेश करने में उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
इसी तरह से संसद सत्र के दौरान सदस्यों के आस-पास उपस्थित रहने वाले उन सभी संसद सचिवालय कर्मचारियों और अन्य एजेंसियों के कर्मियों को भी आरटी पीसीआर टेस्ट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। संसद सदस्यों के निजी कर्मचारियों और वाहन चालकों के एंटीजन टेस्ट के लिए भी आज से संसद भवन के स्वागत कक्ष कार्यालय पर प्रबंध किए गए हैं।
राज्यसभा के सभापति विशेष एहतियाती उपायों पर नियमित निगरानी रख रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं ताकि कोविड-19 का संक्रमण रोका जा सके और सत्र के दौरान सांसदों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह का जोखिम ना उठाया जाए और संक्रमण को रोकने के लिए तय नियमों और निर्देशों का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाए।
सभापति के लिए संसद सदस्यों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिवों, डीआरडीओ के अध्यक्ष और आईसीएमआर के महानिदेशक के साथ बैठक की ताकि सदस्यों और अधिकारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा के चैंबर और गलियारों तथा लोकसभा के चैंबर का इस्तेमाल सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा। इसमें 57 सदस्य चैंबर में और 51 सदस्य राज्यसभा की गैलरी में बैठेंगे। शेष 136 सदस्य लोकसभा के चैंबर में बैठेंगे। इस समय सदन में 244 सदस्य हैं जबकि एक सीट रिक्त है।
सभी सदस्यों के बैठने के स्थान पर माइक्रोफोन और साउंड कंसोल का प्रबंध किया गया है ताकि सदस्य बहस में भाग ले सकें। सुरक्षा मानकों के मद्देनजर अब सदस्यों को बैठकर बोलने की अनुमति दी गई है।
राज्यसभा सदस्यों को तीन अलग-अलग स्थानों पर बैठने के प्रबंध की सूचना सभी पार्टियों और समूहों को दे दी गई है और उनकी सीट क्षमता के अनुसार उन्हें अपने बैठने का स्थान चुनने के बारे में तय करने के लिए कहा गया है।
चैंबर में चार बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं जहां बैठे सदस्य बहस में भाग लेने वाले सदस्यों को देख और सुन सकेंगे। साथ ही राज्यसभा टीवी पर भी सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा चार गैलरीयों में 6 छोटे टीवी स्क्रीन और स्पीकर लगाए गए हैं।
सभी सदस्यों और अधिकारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में सभापति श्री वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से अपेक्षा की है कि सदस्य ई-नोटिस की सुविधा का पूरा इस्तेमाल करें ताकि कागजों के आदान-प्रदान के कारण किसी भी तरह से संक्रमण के फैलाने की आशंका ना रहे।
यह भी तय किया गया है कि सदन में कार्यवाही संबंधी कागजात जिसमें बुलेटिन, बिल और अध्यादेश शामिल हैं, को सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही भेजे जाएंगे। सदस्य पोर्टल पर अपने अकाउंट के जरिए यह सभी चीजें देख सकते हैं। इसके साथ ही वर्तमान सत्र के लिए कागजी प्रचलन को निलंबित कर दिया गया है। सदस्य संसदीय कार्यवाही के लिए अपने साथ ई रीडर या अपने साथ प्रिंट आउट ले आ सकते हैं।
सभापति ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की है और कहा है कि कोविड-19 से संबंधित विभिन्न एजेंसियों द्वारा तय नियमों का सख्ती से पालन करें।
डीआरडीओ सभी सदस्यों को बहु उपयोगी कोविड-19 किट उपलब्ध कराएगा जिसमें तीन परतों वाले 40 मास्क, बिना वॉल वाले पांच एन-95 मास्क, 50 मिलीमीटर के 20 बोतल सैनिटाइजर, पॉलिप्रोपिलीन से बने 5 फेस शील्ड, 40 ग्लाव्स, दरवाजे खोलने के लिए हुक, इम्युनिटी बढ़ाने के लिए सी बक थोर्न टी बैग और हर्बल सैनिटाइजेशन टिशु पेपर शामिल हैं।
सभापति के दोनों तरफ खड़े रहने वाले मार्शल्स को सभापति की सहायता करने के दौरान फेस मास्क और फेस शील्ड पहनने के निर्देश दिए गए हैं।
इस बीच लोक शिकायत कानून एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं संसद सदस्य श्री भूपेंद्र यादव ने उप-राष्ट्रपति निवास पर सभापति को आज वर्चुअल अदालतों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली अदालती कार्यवाही पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।