नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण से संबंधित मुद्दों पर 16 जुलाई, 2021 को नई दिल्ली में तीन मान्यता प्राप्त रक्षा नागरिक कर्मचारी संघों अर्थात अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के साथ बातचीत की। बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित की गई, जिसमें रक्षा मंत्री ने ओएफबी निगमीकरण पर संघों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना।
संघों ने मुख्य रूप से ओएफबी के प्रदर्शन में सुधार के लिए अंतिम अवसर की मांग करते हुए कुछ और वर्षों के लिए वर्तमान सेट-अप को जारी रखने, आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 को अधिनियम में परिवर्तित नहीं किये जाने और निगमीकरण के बाद ओएफबी कर्मचारियों की सेवा शर्तों की रक्षा करने और नई कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए काम का बोझ सुनिश्चित करने मांग की।
राज कुमार, सचिव (रक्षा उत्पादन) ने स्पष्ट किया कि नई कॉर्पोरेट संस्थाएं 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली होंगी और सुझाव दिया कि विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आगे की चर्चा विभाग के साथ जारी रहनी चाहिए, जिन्हें मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के सामने समय समय पर लाया जा सकता है।
राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि ओएफबी निगमीकरण के निर्णय को लागू करते समय कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने संघों से विभाग के साथ चर्चा जारी रखने की अपील की और कहा कि उनकी अध्यक्षता में संघों द्वारा बताए गए विषयों पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।